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Bihar Coronavirus 749 New Cases 3632 Active Cases ANN

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पटना: बिहार में दिन पर दिन कोरोना संक्रमण की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है. ऐसे में राजधानी पटना में बुधवार सचिव सूचना और जन सम्पर्क अनुपम कुमार, सचिव स्वास्थ्य लोकेश कुमार सिंह और अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने प्रेस रिलीज जारी कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार की ओर से किए जा रहे काम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी.

बिहार में रिकवरी रेट 71.88 फीसदी

बैठक में सूचना और जनसंपर्क सचिव ने बताया कि लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है. नए राशनकार्ड का वितरण जारी है. वहीं रोजगार सृजन को लेकर लगातार काम किया जा रहा है. स्वास्थ्य सचिव ने राज्य में कोरोना की मौजूदा स्थिति के संबंध में बताया कि बिहार में अब तक 9541 लोग कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होकर वापस अपने घर जा चुके हैं. बिहार राज्य में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का रिकवरी रेट 71.88 फीसदी है. वहीं अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने बताया कि सरकार की ओर से अनलॉक-2 के तहत जारी गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है.

कोरोना को लेकर चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान 

सचिव, सूचना और जन-संर्पक अनुपम कुमार ने बताया कि कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को सतर्क किया जा रहा है. जागरूकता अभियान चलाकर मास्क का इस्तेमाल करने, थोड़ी-थोड़ी देर पर हैंडवॉश और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में फैसला लिया गया है कि सभी जिलाधिकारी कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए भारत सरकार की ओर से जारी अनलॉक-2 के आदेश के अलावा स्थिति की गंभीरता और स्थानीय आवश्यकता का आंकलन कर वह अपने क्षेत्र में आवश्यक प्रतिबंध लगा सकते हैं. इसके संबंध में जिलाधिकारियों की ओर से अपने जिले का आकलन कर समुचित कार्रवाई की जा रही है.

क्वॉरन्टीन सेंटर में रखे जाने का फैसला जिलाधिकारियों के ऊपर

सचिव, सूचना ने बताया कि सरकार की ओर से किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज को होम क्वॉरन्टीन या आइसोलेशन सेंटर में रखे जाने के फैसले के लिए सभी जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है. संबंधित व्यक्ति को यह सुविधा तभी दी जाएगी, जब उनके घर पर सेल्फ आइसोलेशन और अन्य पारिवारिक सम्पर्क को क्वारंटाइन करने की आवश्यक सुविधा उपलब्ध हो.

अनुपम कुमार ने बताया कि रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता है. लॉकडाउन पीरियड से लेकर अभी तक 05 लाख 04 हजार 321 योजनाओं में 10 करोड़ 05 लाख 53 हजार 929 से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है. वैसे परिवारों जिनके पास राशनकार्ड नहीं था, उनके बीच तेजी से नए राशन कार्ड का वितरण किया जा रहा है.

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अभी तक गैर राशन कार्डधारी सुयोग्य परिवारों के लिए 23 लाख 38 हजार 990 नए राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं. इनमें से अब तक 10 लाख 39 हजार 588 यानि नए बनाए गए राशन कार्ड का करीब 44 प्रतिशत वितरित किए जा चुके हैं. 15 जुलाई तक सभी राशन कार्डों के वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उम्मीद है कि निर्धारित समय पर राशन कार्ड वितरण का काम पूरा हो जाएगा.

पिछले 24 घंटे में बिहार में 749 नए केस

स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना से पिछले 24 घंटे में 203 लोग स्वस्थ हुए हैं. अब तक 9,541 लोग कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होकर वापस अपने घर जा चुके हैं. बिहार राज्य में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का रिकवरी रेट 71.88 फीसदी है. पिछले 24 घंटे में कोरोना के 749 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद बिहार के 38 जिलों में कोविड-19 के 3,632 एक्टिव मरीज हैं. बिहार में अब तक 2 लाख 75 हजार 554 सैंपल्स की जांच की गई है.

अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने बताया कि सरकार की ओर से अनलॉक-2 के तहत जारी गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है. पिछले 24 घंटे में एक कांड दर्ज किया गया है और किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है. वहीं पिछले 24 घंटे में 689 वाहन जब्त किए गए हैं और 17 लाख 100 रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई है.

इस तरह 1 जुलाई से अब तक कुल तीन मामले दर्ज हुए हैं और दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है. 4852 गाड़ी जब्त किए गए हैं और 1 करोड़ 48 लाख 43 हजार रुपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई है. उन्होंने बताया कि मास्क न पहनने पर भी पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है. पिछले 24 घंटे में मास्क नहीं पहनने वाले 7069 व्यक्तियों से 3 लाख 53 हजार 450 रुपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई है.

इस तरह मास्क नहीं पहनने के कारण 5 जुलाई से अब तक 10 हजार 581 लोगों से 5 लाख 29 हजार 50 रुपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई है. कोविड-19 से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों और नए दिशा-निर्देशों का पालन करने में अवरोध पैदा करने वालों के खिलाफ सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं.

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